सुधारको प्रयास आंफैबाट -विचार

-धरम के.सी.

बैदेशिक रोजगार क्षेत्रका बिकृति, बिसंगति र सुधारबारे धेरै लेखियो, धेरै बोलियो पनि । अबका दिनमा थोरै लेख्ने, थोरै बोल्ने र थोरै भएपनि सुधारतर्फ ठोस काम पनि गर्ने अठोट गरें । यसैबिच म संलग्न संस्था (NRNA)ले यही क्षेत्रको बिशेष जिम्मेवारी पनि दियो । कार्य योजना, कार्यदल र कार्यतालिका नै बनाएर निश्चित काम गर्ने रोडम्याप तयार पारियो ।

आफ्नो कर्मभूमिमा तिनै बस्तुस्थितीहरूलार्इ लिपिबद्ध गर्न एनआरएनए साउदीले 'श्रमिक सर्वेक्षण'लार्इ एउटा अभियानकै रूपमा अघि सारिसकेको थियो, यधपि चलिरहेको छ । अगुवा साथीहरूका बिच एउटा समझदारी बन्यो-'हामी सबैले यो सर्वेक्षण हाम्रा आ-आफ्नै कम्पनीहरूबाट गरौं र सुधारको प्रयास तथा थालनी पनि त्यहींबाट नै गरौं ।'

म कार्यरत कम्पनीले मुलतः नेपाली दूतावास रियादले तोकेको न्युनतम तलबकै कारण बिगत ३ बर्ष यता कुनै पनि नयाँ कामदार नेपालबाट ल्याएन, बरू कम्पनी स्थापनाको ४२औं बर्षमा आएर बंगलादेशीका लागि (पहिलो पटक) भिषा निकाल्यो । मैले देखिरहेको छु, नेपाल सरकारले तलब तोक्दैमा आफुले ठूलो र सम्पूर्ण काम गरेको ठान्दछ, तर त्यो तलबमान दिलाउन, लागू गराउन सिन्को पनि भाँचेको छैन, निर्णय नै अबैज्ञानिक, अब्यवहारिक र हंचुवा शैलीमा भएको छ । परिणामतः ९५% डिमाण्डहरू दूतावासलार्इ बाइपास गरेर नेपाल पुग्छन र फर्जी कागजात तयार पारी कम तलब सुविधामा कामदार आउँछन् । फ्रिभिषा, फ्रिटिकटको नारा र निर्णयले, ब्यवहारिक दरार, झुट्ठा र दोहोरो कागजात अनि ठगी बदमासी झनै बढेको मेरो बुझार्इ छ ।

मेरो आफ्नै भतिजो डेढलाख तिरेर साउदी आएको छ यही अप्रिल २०१६ मा । मैले जोड दिएर यसरी ठगिएर, लुटिएर नआउन भने तर उसले मानेन, म असफल भएँ । बिना ओभरटाइम दैनिक १० घण्टा ड्युटी गरेर १,१०० रियाल पाउने, त्यसमा पनि २,००० रियाल हरेक महिनाको तलबबाट कटाउने उसका शर्त समझदारी देखेपछि, सुनेपछि त्यत्रो खर्च र यो कटौति केका लागि त? भन्ने मेरो प्रश्नको जबाफ न त ऊसँग छ, न त उसले कसैसंग सोधपुछ नै गर्न आवश्यक ठान्यो, रसीद भने मात्र १०,००० को दिएछ म्यानपावरले, साउदीभित्रै उसको कर्मथलो अबहा र मेरो दमामका बिचको हजारौं माइलको दूरीपनि हाम्रो भेटवार्ताका लागि खट्किँदो नै छ। फेरी पनि उसको बोलीमा सन्तुष्टीको थोरै अंश भेटेपछि मैले कारण सोध्दा उसले भन्यो -'अंकल छतभित्रको काम छ ।'

अहिले बल्ल म कार्यरत कम्पनीले नेपालका लागि केही भिषा निकालेको छ, यसका लागि म्यानपावरको चयन तथा कामदार खोज्ने समेत जिम्मा छुट्टीमा हाल नेपालमै रहेका एक जना पुराना कामदारलार्इ दिइयो । उनले सबै आफ्नै गाउँले साथीभार्इ ल्याउने भएछन, जनही रू. ३०,००० सेवा शुल्क दिनेगरी म्यानपावर कम्पनी पनि चयन गरेछन । त्यही कम्पनीकै नाममा 'वकाला' पनि बनेछ, कम्प्युटर सिस्टममा अपडेट भएछ, यसैबिच उनले २५,००० मात्र शुल्क लिने अर्को कम्पनी भेट्टाएछन, नयाँ कम्पनीको नाम पठाए, पुरानोको वकाला रद्ध गरी नयाँको नाममा अर्को वकाला बनेछ । नयाँ कम्पनीले ५ थरी कागजातका नमूना पठाएछ, ती कागजात कम्पनीको H.R. डिपार्टमेन्ट र G.M. हुंदै मेरो टेबलमा आइपुग्यो । उक्त कागजातमा साउदीको कानुन, नेपाली दूतावास तथा नेपाल सरकारको निर्णय, कामदारहरूको तलब सुविधा तथा म्यानपावरको शेवा शुल्क बारेमा ठुलै अन्तर, असमानता र अनियमितता पाएपछि मैले म्यानपावर कम्पनीलार्इ १० वटा प्रश्न राखें । १० वटैको जबाफ आयो म्यानपावरबाट । दशौं प्रश्न जुन म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्कबारेमा थियो, मा मैले पुरक प्रश्न गरें 'के तपार्इले लिने भनेको जनही रू. २५,००० को सेवाशुल्क नेपालको कानुन सम्मत र सरकारको मौजुदा निर्णयसंगत छ? के यति नै रकमको रसिद कामदारलार्इ दिन तयार हुनुहुन्छ?' यो अन्तिम तथा पुरक प्रश्नको जबाफ भने आज पर्यन्त आइपुगेको छैन र काम हाल पेण्डिंगमा रहेको छ ।

उता नयाँ कामदारसंगै आफ्नो छुट्टी काटेर फर्किने मनसाय बनाएका ती पुराना कामदार फतफतार्इरहेका छन 'सर, म सोझो र यसबारेमा अनभिज्ञ मान्छे, यस्तो काम कहिल्यै गरेको थिइन, अब फेरी कहिल्यै गर्दैन पनि, मेरै आंखा अगाडी लाखलाख तिरेर साउदी नै गैरहेको देखेकाले यो पच्चिस हजार त ठिकै होला कि भन्ने लाग्यो, म्यानपावरले पनि यति नपाए कामै गर्दैन भने पछि मैले सहमति जनाएको हुं, अब त पासपोर्ट पनि म्यानपावरलार्इ बुझाइसकेको अवस्था छ, मेडिकल टेष्ट समेत भैसकेको छ, मलार्इ तनाव भयो!', उनी अझै अगाडी भन्छन् 'अहिले म्यानपावरहरू अझै आन्दोलनमै छन, ब्याकडोर र अण्डर टेबलबाट काम गर्नुपर्ने असहज अवस्था छ' यसरी कसैलार्इ हर हालतमा बिदेश आउनै परेको छ, कसैलार्इ पठाउनै परेको छ, कसैलार्इ ल्याउनै परेको छ, अनि समयको पावन्दी पनि छ । अनि यस्तो परिस्थितीका बिच बैदेशिक रोजगारमा सुधार खोज्नु निकै कठिन, जोखिमपूर्ण र चुनौतिपूर्ण पनि छ ।

अहिले धेरै मित्रहरू फ्रिभिषा फ्रिटिकटको नारा र ब्यानर सहित यस निर्णयलार्इ लागु गर्न गराउन प्रयत्नरत हुनुहुन्छ, जबकि 'यसको बिपक्षमा छैनौ' भनी स्वयम म्यानपावर ब्यवसायीहरू समेतले भन्दै आएका छन । तर यो "फ्रि" दिने पक्ष यहाँ बिदेशमा छन, जसलार्इ न त ती नाराले छुन्छ, न त अरू कसैको माग र आवाजले । यहाँ (बिदेश) को सरकारले समेत निजी क्षेत्रलार्इ त्यस्तो खासै कुनै दबाव दिन सक्दैन, दिदैन, दिइहाले पनि मान्दैनन्, निजी क्षेत्र सहमत हुन नसक्दा कतिपय सरकारी निर्णय समेत फेरिएका नजिर छन । कुटनैतिक सम्बन्धको ४ दशक बित्नै लाग्दापनि नेपाल र साउदीका बिच 'श्रमसम्झौता' हुन नसकिरहेको यथार्थले हाम्रो सरकारको पहलले आजसम्म कुनै असर र परिणाम दिन नसकेको सुस्पष्ट छँदैछ । यधपि साउदी लगायत खाडीका अन्य मुलुकहरूबाट पनि भिषा शतप्रतिशत नै फ्रिमा जाने र अधिकांशले अचेल टिकट समेत फ्रि मै दिने गरेको हुँदाहुँदैपनि जब अझैपनि कामदारहरूले लाखलाख तिर्नु परिरहेको छ, यसले वास्तविक समस्या अरू नै छन, अन्तै छन भन्ने पनि इंगित गरिरहेको छ । जबसम्म बिदेशबाट जाने फ्री र कामदारले तिर्नुपर्ने लाखका बिचको अन्तर (चलखेल)को चिरफार हुँदैन, तबसम्म फ्रिभिषा फ्रिटिकटको रागले कुनै अर्थ, असर र आशातित परिणाम दिनेछैन ।

यसैले म मेरो पुरक प्रश्नको जबाफ खोजिरहनेछु, यही नै सुधारतर्फको मेरो यात्राको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ ।

(लेखक गैर आवासीय नेपाली संघ, वैदेसिक रोजगार तथा आप्रबासी कामदार कल्याणकारी समितिका संयोजक हुन् ।)