विचार: बैदेशिक रोजगारका गांठा फुकाऔं -यसरी

धरम के.सी.

बैदेशिक रोजगारका केही गांठाहरू नफुक्दा म्यानपावर ब्यवसायीहरू ठग र झुठ्ठा, सरकार असफल अनि कामदारहरू पीडित बन्न पुगेका छन, बैदेशिक रोजगारलार्इ "ब्यवस्थित र मर्यादित" भनिरहनु भन्दा पनि यसमा 'ठोस सुधार' ल्याउने हो भने यी गांठाहरू तत्काल फुकाउन जरूरी छ ।

(क) तलब सुविधा

सरकारले राजपत्रमा छापेको एउटा, दूतावासहरूले तोकेको अर्कै, म्यानपावरले भन्ने एउटा, करारमा लेख्ने अर्कै, कामदारलार्इ रोजगारदाताले दिने अर्कैका बिच बैदेशिक रोजगार रूमल्लिरहंदा म्यानपावर ब्यवसायी संघले बल्ल सरकारलार्इ पत्राचार गरी औपचारिक रूपमै "कामदारहरूको न्युनतम तलबमान कति हो?" भनेर सोधेको छ, यो एउटा गांठो फुकाउने राम्रो पहल हो । यसको जबाफ सरकारले जिम्मेवार ढंगमा दिनुपर्छ । सरकारले चाहेमा एक हप्ताभित्रै बिभिन्न मुलुकहरूका कम्पनीहरूमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूका पेरोल (Salary Sheet) नै हेरेर, अन्य मुलुकका कामदारहरूले खार्इपार्इ आएको तलब सुविधासंग पनि दांजेर श्रम बजारमा प्रतिस्पर्द्धात्मक र ब्यवहारिकता समेत हेरी निश्कर्ष निकाल्न सकेमा ब्यवसायी झुठ्ठो, सरकार निकम्मा, ढोंगी (आफैले तोकेको तलब लागू गर्न गराउन नसक्ने) तथा असफल अनि कामदारहरूले ठगिएको या झुक्काइएको महसूस गर्नु पर्नेछैन । एनआरएनए धरातलिय यथार्थ निहित श्रमिक सर्वेक्षणको प्राप्ती सहित सरकारलार्इ सघाउन तयार छ ।

(ख) अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा

बैदेशिक रोजगारको प्रमुख (नं.१) गन्तब्य मुलुक साउदी अरबले १० लाख म्यानपावर आपूर्ति गर्न केवल १० वटा रिक्रुटिङ कम्पनी चयन गरेको छ, यसमध्ये मुश्किलले १ लाख नेपालको भागमा पर्ला, के यति कामदार पठाउन ७०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरू चाहिन्छ?! नेपालका लागि यो पनि एउटा समस्या नै हो । किनकि एउटाले छोडेको भिषा (डिमाण्ड) अर्कोले उठाइदिन्छ, आखिर सबैलार्इ ब्यवसाय गर्नुपरेको जो छ, शर्त, सुविधा र लागत खर्च गौन बनिदिन्छन । म्यानपावर कम्पनीहरूको न कुनै मापदण्ड छ, न स्तर निर्धारण, न बर्गिकरण न त आचार संहिता नै । गांठो फुकाउन, फिल्टर गर्न र सुधार ल्याउन सबै एउटै नियम, प्रकृया र मापदण्डमा बांधिन जरूरी छ ।

(ग) सेवा शुल्क

ब्यवसायमा हुने आर्थिक कारोबारलार्इ पूर्ण पारदर्शी पार्न, करको दायरामा ल्याउन र कामदारहरूको अधिकार, क्षतिपूर्ति र न्यायको आधारका लागि समेत सेवा शुल्क सुस्पष्ट तोकिन, लेखिन र सो को कार्यान्वयन सुनिश्चित पार्न अनुगमन र नियम कानून उलंघनकर्ताहरूलार्इ दण्ड सजायको प्रभावकारी ब्यवस्था (नीति, निर्णय र संयन्त्र सहितको) हुनु जरूरी छ । सरकारले म्यानपावरहरूले लिन पाउने अधिकतम सेवा शुल्क तोकेकै छैन, तोकेकै भएपनि त्यो के के का लागि भनि सुस्पष्ट छैन र लागू पनि भएको छैन, यही अस्पष्टता र अन्यौलका बिच म्यानपावर ब्यवसायीहरू खेलिरहेकाछन, कामदारहरूबाट मनपरी (आंफूखुशी) रकम असूलिरहेका छन । ब्यवसायीहरूले पनि कुन कुन देशमा के के का लागि के कति सेवा शुल्क चाहिने भनी सुस्पष्ट आधार सहित सरकार समक्ष प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनन । अझ बिदेशस्थित रोजगारदाताहरूका फरक फरक शर्त सुविधाहरूका कारण पनि कुनै एउटै दर तोकिन र लागू गर्न गराउन गाह्रो पनि छ । तर यो अन्यौलपूर्ण अवस्थालार्इ अरू लम्ब्याउनु हुंदैन । सबै सरोकारवालाहरू संगै बसेर कसैलार्इ पनि मर्का नपर्नेगरी यसको निर्क्यौल निकाल्नुपर्छ ।

(घ) मागपत्रको स्वीकृति

यसमा पनि एकद्वार प्रणाली या एकरूपता नभएकाले यो गांठो पनि फुकाउनुपर्छ । जसरी ५% बोर्डिङ स्कूलको नतिजा देखाएर शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक स्तर सुध्रेको दावी गर्न मिल्दैन, दूतावासमा पुग्ने ५% मागपत्र सही र सुविधायुक्त भएको देखाएर दूतावासहरूले बैदेशिक रोजगार समग्रमै सुध्रिएको दावी गर्न मिल्दैन । सबै मागपत्रहरू दूतावास पुग्नै पर्दछ, सबैको अनुगमन, जिम्मेवारी र जबाफदेहिता दूतावासहरूले बहन गर्नै पर्दछ, तर यसका लागि बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन आवश्यक छ र दूतावासहरूमा यसका लागि आवश्यक पर्ने थप जनशक्ति, प्रबिधि (अनलाइन), पारदर्शिता अनि स्वस्थ र स्वच्छ कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक अनुगमन र सिकायतको सुनुवार्इ र अनियमितता हुंदा कार्बाहीका लागि समेत कुनै कसर बांकि राख्नुहुंदैन । ब्यवसायीहरू पनि कमसल (Sub-Standard) डिमाण्ड बोकेर दूतावासहरूलार्इ बाइपास गर्दै तर्केर हिड्नुहुंदैन, परन्तु फर्केर दूतावासमै आउनुपर्दछ र नमिलेका कुराहरू एउटै टेबलमा बसेर मिलाउंदै यो गांठो फुकाउनु जरूरी छ । गांठो दूतावासहरूले स्वीकृतिका लागि लिने चर्को दस्तुर (जसको ब्ययभार अन्ततः कामदारमाथि नै पर्दछ) भन्दा पनि तोकिएका अब्यवहारिक तलब सुविधा र केही अन्य प्रावधानहरूले गर्दा बढी कस्सिएको छ ।

(ङ) शाखा तथा सब एजेन्टहरूले लिने अतिरिक्त शुल्क (कमिशन)

यो अर्को गांठो हो जसले कामदारहरूको खर्च चर्काइदिन्छन, न कुनै जिम्मेवारी न कुनै जबाफदेहिता न कुनै पारदर्शिता, रसिदै नदिएर म्यानपावर कम्पनी स्वयमले लिने भन्दा पनि बढी शुल्क यिनैले टप्कार्इ जो दिन्छन । यो गांठो फुकाउन त्यस्ता सबै कमिशन एजेन्टहरूलार्इ तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ र स्वच्छ र जिम्मेवारीपुर्बक म्यानपावर ब्यवसाय गर्नेजतिलार्इ म्यानपावर कम्पनीकै कर्मचारीमा नियुक्त गरी तलबमा खटाउनुपर्दछ र म्यानपावर कम्पनी (त्यो पनि उनीहरूको बैंक खातामा) बाहेक अन्यत्र अरू कसैले पनि कामदारहरूबाट रकम असुल्नु हुंदैन, त्यस्तो जहां जहां पाइन्छ, ती सबैलार्इ दण्डित गर्न सक्नुपर्दछ । 

(लेखक गैर आवासीय नेपाली संघका वैदेसिक रोजगार तथा आप्रबासी कल्याणकारी समितिका संयोजक हुन्)