विचार: संविधान निर्माण पछिको चुनौती, अवसर र खतराहरु l

गणेश परियार सिवा

गत ७२ साल असोज ३ गते संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भैसकेपछि मुलुकका अगाडी जति समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अवसर देखिएको छ त्यतिनै चुनौतीहरु र असफल राष्ट्र हुने खतरा पनि छ । भनिन्छ कुनै पनि क्रान्ति पछि आएको राजनैतिक ब्यबस्था सफल वा असफल हुनुका पछाडी धेरै हदसम्म त्यो राजनैतिक परिवर्तन पश्चात त्यसले आम जनताहरुको जिबनमा प्रत्यक्ष प्रभाब पार्नेगरी समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्यो कि सकेन भन्नेमा निर्भर गर्दछ । कम्तिमा संसारका स्थिर राजनैतिक र सम्पन्न अर्थतन्त्र भएका देशहरुको शासन ब्यबस्थाको विविधतालाई हेर्दा पनि यो कुरो स्पस्ट हुन्छ । मध्यपुर्वका अधिकांस देशहरुमा राजतन्त्रात्मक ब्यबस्था छ तर पनि स्थिर राजनिती र बलियो अर्थतन्त्र छ । अमेरिकामा पुजीवादमा आधारित लोकतान्त्रिक ब्यबस्था छ र पनि संसारको केन्द्र बनेर बसेको छ । चिनमा कम्युनिजम छ र पनि बिश्वासै नगर्ने प्रगती गर्दै अगाडी बढेको छ । त्यसैले कुन शासन प्रणाली टिकाउ हुन्छ त्यसको निर्धारण निरपेक्षरुपमा शासन ब्यबस्थामा मात्रै निर्भर नभएर सापेक्षरुपमा त्यस शासन ब्यबस्था पछिको देश र जनताको समृद्धि र बिकाससंग पनि जोडिएको हुन्छ ।
 

पछिल्लो समय पश्चिमी देशहरुमा एउटा बौद्धिक बहस चलिरहेको छ । यदि चिन अहिलेकै रफ्तारमा अरु तिन चार दशक यसरिनै वा यो भन्दा द्रुत गतिमा अगाडी बढ्न सक्यो भने डेमोक्रेसी( लोकतन्त्र) सम्बन्धी बिश्व धारणा बदलिन सक्छ । तर आजको डेमोक्रेसी जस्तो शासन ब्यबस्थालाई चुनौती दिने चिनको कम्युनिजमको ईतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने त्यसले धेरै तितो यथार्थहरुको उजागर गर्छ । सन १९४९ अक्टोबर १ तारिकका दिन जनवादी गणतन्त्र चिनको घोषणा गर्दै माओले चिनमा राजनैतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेका थिए । परम्परागत र पछौटे कृषिमा आधारित चिनिया अर्थतन्त्रलाई औद्योगिककरण गर्ने र त्यसकालागी आबश्यक पुजि संकलन गर्ने उदेश्यका साथ सन १९५८ देखी माहान अग्रगामी छालाङ (Great Leap forward ) को कार्यक्रम लागु गरे l स-साना कम्युनहरुमा किसानहरुलाई एककृत गर्दै राज्य -कम्युन नियन्त्रित सामुहिक खेति, स्टिल र फलाम उत्पादनमा लाखौ लाख किसानहरुलाई जबर्जस्ती प्रयोग, खराब मौसम, अव्यवस्थित राज्यको ब्यबस्था, किसानहरु माथी सामाजिक र राज्यको दवाव लगायतका कुराहरुले माओको अग्रगामी छलाङ मानव सभ्यताकै सबैभन्दा काहालिलाग्दो आतंक र विध्वंस बन्न पुग्यो । सन १९५९ देखी सन १९६१ सम्म तिन करोड भन्दा बढी ( ईतिहासकार फ्रान्क डिकोटेरका अनुसार साढे चार करोड भन्दा बढी ) चिनिया जनताहरु भोकमरीले मरे । माओको देश भित्र, बाहिर र स्यम उनकै कम्युनिस्ट पार्टी भित्र तिब्र आलोचना भयो । एकैछिन सोचौ माओको महान अग्रगामी छालाङ अरु दुई चार वर्ष त्यसरिनै चलेको भए १९४९ मा प्राप्त राजनैतिक क्रान्तीको भबिस्य के हुनसक्थियो ? आज हामिले देखेको चिन केबल माओको राजनैतिक क्रान्तिको सफलतामा मात्रै यो बैभव पाएको छैन । असफल र मानव सभ्यतालाईनै तर्साईदिने माओको अग्रगामी छलाङको साछि बन्दै लिउ शाओकि र देङ सियाओ पेङ जस्ता सुधारवादी नेताहरुको आर्थिक सुधारका योजनाबाट यो बैभव र सम्पनता हासिल गरेको छ र माओको राजनैतिक क्रान्तिलाई आजसम्म टिकाएको छ । हामिले झन्डै सतरी वर्षको अनवरत संघर्षबाट संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यबस्थालाई सस्थागत गरिसकेका छौ । यो संग सगै अब नेपालमा राजनैतिक क्रान्ती सम्पन्न भैइसक्यो भनिरहेका छौ । राजनैतिक क्रान्ती सम्पन्न भयो भन्नुको अर्थ नेपालिहरुले बिगत सत्तरी वर्ष देखी चाहेको शासन ब्यबस्था प्राप्त भैसक्यो अब फेरि नेपाली जनताले राजनैतिक क्रान्तिकालागी अर्को संघर्ष गर्नु पर्दैन भनेको हो । तर के आर्थिक समृद्धि बिना यो उपलब्धी दिगो बन्न सक्ला ? सबैले बिबेक पुर्याउनु पर्ने कुरा यहि छ । चाहे संविधानको कार्यन्वयन होस या चाहे संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व अब आर्थिक समृद्धि बिना सम्भव छैन । अधिकार र उत्कृष्टताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि यो संविधान संसारकै एउटा उत्कृष्ट संविधान बनेको छ । यो संविधान संसारकै धेरै नागरिकहरुको मौलिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने संविधान मध्येको एउटा संविधान हुनसक्छ । शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, आवास देखी स्वच्छ बाताबरणमा बाच्न पाउनेसम्मका हकहरु नागरिकका मौलिक अधिकारका हकमा सुनिश्चित गरिएको छ । नागरिकका यि मौलिक अधिकारहरुको सुनिश्चितता गर्न पनि राज्य आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुनसक्नु पर्छ । संविधान जारी भएको तिन वर्ष भित्र कानुन बनाई नागरिकका मौलिक अधिकारहरु सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । त्यसको मतलब अबको साढे दुई वर्ष पछि कुनैपनी बेरोजगार नागरिकले आफ्नो मौलिक हक उपभोग गर्न पाउ भनेर राज्यका विरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्छ । आवास बिहिन नागरिकहरुले, स्वास्थ सेवा नपाएका नागरिकहरुले, शिक्षा नपाएका बिद्यार्थीहरुले आफ्नो मौलिक अधिकार उपभोग गरिपाउँ भनेर राज्यका बिरुद्ध मुदा हाल्न सक्छ । त्यस्तो अबस्थामा अदालतले राज्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकार संविधानमा उल्लेख भए अनुसार उपलब्ध गराउन राज्यलाई आदेश दिनु पर्ने हुन्छ । राज्य आर्थिकरुपमा सम्पन्न बन्न सक्यो भने मात्रै राज्यले नागरिकका ति मौलिक अधिकारहरु उपलब्ध गराउन सक्छ नत्र अदालतको आदेश कार्यन्वयन नगर्ने देश बन्न पुग्छ । सरकार आफै संविधानमा लेखिएको कुरा र अदालतले दिएको आदेश कार्यन्वयन गर्न नसक्ने अबस्थामा पुगेपछि त्यो देशको समाज, शासन ब्यबस्था, कर्मचारीतन्त्र, सुसासन, कानुनी राज्यको अबस्था कहाँ पुग्ला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संविधान र ब्यबस्था जतिसुकै उत्कृष्ट किन नहोस जबसम्म त्यसले आम जनताहरुलाई प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरि आभास दिलाउदैन तबसम्म त्यस्को स्थायित्व माथी कालो बादल मडारिरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि यो संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिन र नयाँ संविधानलाई सहि कार्यन्वयन गर्न पनि देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटो तर्फ हिडाउनै पर्छ । गतसालको बिनासकारी भुकम्प, मधेश आन्दोलन र पाँच महिनालामो नाकाबन्दीबाट थिलथिलिएको नेपालको अर्थतन्त्रले हाम्रो लोकत्रन्त्र र संविधानलाई स्थायित्व दिलाउन सक्दैन l अबका दिनमा कम्तिमा पनि हामिले निम्न चुनौतिहरुलाई बिबेकपुर्ण तरिकाले अबसरमा बदल्दै देशलाई असफल हुनबाट बचाउनै पर्छ र समृद्धिको बाटो तर्फ डोर्याउनै पर्छ ।

१ - मधेस आन्दोलनको निकास l

गत असोज ३ गते संविधान जारी भैसकेपछी सारा देश दिपावली मनाईरहदा मधेसमा कालो दिन भन्दै ब्ल्याक आउट मनाईरहिएको थियो । संविधान जतिसुकै उत्कृष्ट बनेपनी देशको एउटा हिस्साले अपनत्व महसुस गर्न सकेनन भने त्यसको स्थाईत्व र कार्यन्वयनका क्षेत्रमा धेरै चुनैतिहरु आउन सक्छन । मधेसको समस्याको समाधान बिना यो संविधानको सहि कार्यन्वयन हुनसक्दैन । मधेसमा असन्तुष्टिको आगो तापेर देश आर्थिक समृद्धिको बाटो तर्फ पनि लम्कन सक्दैन । त्यसैले मधेसका अहिलेको असन्तुष्टिहरुलाई सामाधान गर्नु अबको नेपालको पहिलो र अत्यावश्यक चुनौती हो । मधेशका अधिकाँस असन्तुष्टिहरु संविधान संसोधनबाट पुरा भैसकेको छ । सिमाङकनका बिषयमा दुबै पक्ष आ-आफ्नो ठाउँबाट अलिकती लचिलो बनिदिने हो भने यो समस्याको सामधान भेट्न सकिन्छ ।
 

२- पुननिर्माण होइन ब्यबस्थित नवनिर्माण l

बैशाख १२ गतेको माहाभुकम्पले नेपालको ३१ वटाभन्दा बढी जिल्लाहरुमा प्रत्यक्ष असर पार्यो भने मध्य नेपालको लगभग सबै पाहाडी जिल्लाहरुमा ठुलो जनधनको बिनास गरायो । आठ लाख भन्दा बेसि घर तथा आवासहरु क्षती भयो । झन्डै सात खर्व भन्दा बेसिको भौतिक क्षती भयो । सरकारको अध्यन प्रक्षेपण अनुसार झन्डै ६ खर्व ६९ अर्ब पुननिर्माणका लागी चाहिने देखिन्छ । सरकारले पुननिर्माणलाई गति दिन अधिकार सम्पन्न पुननिर्माण प्रधिकरण गठन गरिसकेको छ । प्रधिकरणले आफ्नो काम अगाडी बढाईसकेको छ । भुकम्प प्रभावित जनताहरुलाई पहिलो किस्ता रकम केहिदिन भित्रै उपलब्ध गराउन सरकार र प्रधिकरण लागी परेको छन । तर साच्चै यो बिनासलाई बिकासमा परिवर्तन गर्ने अबसरमा परिवर्तन गर्ने हो भने पुननिर्माण होइन नवनिर्माण गरिनु पर्छ । अति भुकम्प प्रभाबित जिल्लाहरुलाई नवनिर्माण गर्ने यो सुनौलो अबसर साबित हुनसक्छ । भुकम्पले ध्वस्त बनाएका जिल्लाहरुमा प्रभाबित जनताहरुलाई केहि रकम दिएर पुननिर्माण गर्ने भन्दा सम्पुर्ण आधारभुत सेवा र सुबिधाहरु सहितको एककृत बस्ती बिकास गरि भुकम्प प्रभाबित जनताहरुलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने हो भने यो बिनास बिकासमा बदल्न सकिन्छ l भुकम्प प्रभावित पाहाडी जिल्लाहरुमा गरिने यस्ता एककृत बस्ती बिकासले पाहाडमा छरिएर रहेका बस्तिहरुलाई एकै स्थानमा समेटने मात्रै होइन शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी, कृषी, ग्रामिण पर्यटन, संचार, सडक यातायात, लघु जलबिधुत, सामुदायिक बन जस्ता आधारभुत आबश्यकताहरुमा यस क्षेत्रमा रहेका ठुलो जनसंख्यालाई एकै चोटी पहुच पुर्याउन पनि सकिन्छ । यसरी ब्यबस्थित तरिकाले गरिने नवनिर्माण अभियानले देशको समृद्धिको ढोका खोल्न र यस क्षेत्रका जनताहरुको जिवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
 

३ - दीर्घकालिन र योजनाबद्ध बिकासका रणनीति l

नेपालले सन देखिनै देशको आर्थिक तथा बिकासको ढोका खोल्न पन्च वार्षिय योजना लागु गर्दै आएको छ । तर अहिले पन्च वार्षिय योजनासम्म आईपुग्दा यसले जुन बिकासका ढोका खोलिसक्नु पर्थियो त्यो अहिले पनि निरासाजनकनै छ । अब नेपालले सिङो देशको बिकासका स्पस्ट स्केच तयार गरेर समय सिमा सहित दिर्घकालिन बिकासका रणनिती बनाउनु पर्छ । सरकार परिवर्तन संगै अलपत्र पर्ने बिकास निर्माणका कामहरु रोक्न नपाउने गरि बाध्यात्मक बनाउनु पर्छ ।
 

४- राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय पुजिको बिकास l

अब संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दिगो र स्थायी बनाइदै देशको समृद्धि तिर जोड्ने हो भने राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय पुजिको निर्माण गर्नु पर्छ । नेपालले अहिले अलिकती मेहनत गर्दा आत्मानिर्भर हुनसक्ने खाधन्न, दुध, माछामासु, तरकारी, फलफुल, औषधि, जुता जस्ता बस्तुहरुलाई आउदो पाँच वर्ष भित्र पुर्ण आत्मानिर्भर र दश वर्ष भित्र निर्यात गर्ने तरिकाले बिकास गर्ने रणनिती बनाउनु पर्छ । अर्को तर्फ अहिले निर्यात भैरहेका बस्तुहरुलाई आउदो पाँच वर्ष भित्र कसरी दोब्बर बनाउन सकिन्छ र सबैभन्दा बढी आयात भैरहेका सरसमानहरुको भोल्युमलाई कसरी आन्तरिक उत्पादनले घटाउन सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिने हो भने राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि र राष्ट्रिय पुजिको निर्माणमा महत्वपूर्ण फटको मार्न सकिन्छ ।

माथिका यी तत्कालका चुनैतिहरुलाई बिबेकपुर्ण तरिकाले अबसरमा परिणत गर्दै नेपालि अर्थतन्त्रको आधार कृषि, पर्यटन, जलबिधुत जस्ता क्षेत्रहरुमा आउदो दश देखि पन्ध्र वर्ष भित्र देखिने गरि परिवर्तन ल्याउन आजै देखि सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न जरुरि छ l संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान निर्माण केवल बिधि र बिधान मात्रै हुन l केवल बिधि र बिधानले मात्रै निरपेक्षरुपमा स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्दैन l यसको स्थायित्वको निर्धारण अबको हामीले लिने आर्थिक समृद्दिको बाटोमा निर्भर गर्दछ l सहिबाटोले सफल, समृद्द र बिकसित नेपाल बनाउनेछ छ भने गलत बाटोले असफल राष्ट्र हुने खतराको सम्भावाना पनि देखाउदछ l

(लेखक प्रवासी नेपाली मंच कतारका उपाध्यक्ष हुन )