अधिवक्ता दिपेन्द्र झा ले लेखे न्याय परिषद् अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीशलाई खुल्लापत्र

दिपेन्द्र झा,

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू,

तपाईंलाई मैले यो खुल्लापत्र प्रधान न्यायाधीशको रुपमा नभएर तपाईंले न्याय परिषद्को अध्यक्षतासमेत ग्रहण गर्नु भएकाले लेखेको हुँ।

 

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, म तपाईंको प्रशंसकमध्येको एक हुँ। खासगरी मुद्दाको विषयवस्तु बुझ्ने तृक्ष्णता जुन तपाईंमा छ, त्यसको प्रशंसा नगरी म रहन सक्दिनँ। तपाईं समय खेर नफाली मुद्दामा निर्णय दिनुहुन्छ, जुन प्रशसंनीय छ।

 

बाग्लुङजस्तो जिल्लाको एउटा सामान्य परिवारमा हुर्केको तपाईंजस्तो व्यक्ति सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशजस्तो गरीमामय पदमा पुग्नु आफैँमा गौरवको विषय हो। तपाईंले मानव अधिकार  र संवैधानिक विषयमा गरेका न्यायिक फैसला ऐतिहासिक छन्।

 

तर तपाईंका यी विशेषताका वावजुद तपाईं अध्यक्ष भएको न्यायिक परिषद्ले  सर्बोच्च अदालतको रिक्त ११ न्यायाधीश पदमा गरेको सिफारिशका कारण म निराश भएको छु। भनाइको तात्पर्य गंगा स्नानपश्चात् तपाईंको खुट्टा गोबरमा परेजस्तो भएको छ। अब गंगामा खुट्टा धुन गए गंगा प्रदूषित हुने, नधोए आफ्नै खुट्टा गन्हाउने डर।

 

के पूजा गर्नु?

 

सम्माननीयजी, मान्छेले भन्ला नि, जुन देशमा न्याय परिषद् अध्यक्षले नै संविधान मान्दैन, त्यो देशमा अन्य जनताले संविधान किन मान्ने? नेपालको संविधानको धारा ४२ मा रहेको समानुपातिक समावेशीपनसम्बन्धी प्रावधानको ख्याल गरिएन। संविधानमा यही समानुपातिक लेखाउन मधेसमा ५२ जनाले भर्खर्र सहादत दिएका छन्। ती सहिदका रगत आलै छ। आन्दोलनको राप र ताप सेलाएको छैन। न्याय परिषद्को यो निर्णयले समानुपातिक समाबेसीको आन्दोलनमा पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको छ। तपाईंले न्यायाधीशका रुपमा सिफारिश गरेका व्यक्ति योग्य छन् भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। मेरो प्रश्न केवल तपाईले तय गरेको रोलक्रम अर्थात सिनियरिटी लिस्ट र समाबेसीमा छ। सम्माननीयजी, मलाई भनिदिनुस्, यो देशको प्रधान न्यायाधीश हुन किन अमूक पार्टीकै समर्थक हुनुपर्दछ? न्यूट्रल र प्रोफेशनल  मानिस किन उच्च रोलक्रममा पर्दैन? सिफारिस भएका ११ न्यायाधीशमध्ये हरिकृष्ण कार्कीअघिका चारजना व्यक्ति – उहाँहरु पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीस हुनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीश नभई सेवाबाट निबृत्त हुनुहुन्छ। कानुन व्यवसायीबाट छानिएका चारजनामा  कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाश राउत तथा सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ। यीमध्ये सिन्हामात्र प्रधान न्यायाधीश बन्न पाउनु हुन्न। सिन्हा, जो जातीय समुदायको हिसाबले मधेसी हनुहुन्छ। उहाँलाई किन प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा राखिएन। उहाँ सिनियर र कम्पिटेन्ट वकिल पनि हुनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रमबाट हटाउन उहाँ केवल मधेसी भएकैले हो त?

यदि होइन भने त्यसको कारण के हो त? हामीजस्तो साधारण वकिलले पाउने कि न पाउने? ल ठीक छ उहाँको कुरा छाडौं, निकै सक्षम र निश्पक्ष भनेर चिनिएका पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई पनि प्रधान न्यायाधीश हुन पाउने छैनन्। यस्तो किन?

 

उहाँको कार्यकाल न्यायपालिकामा सुधारको दृष्टिकोणले एउटा महत्वपूर्ण कार्यकाल हुनसक्थ्यो। हरिकृष्ण कार्की, प्रकाश राउत,  सपना प्रधान मल्ल पनि उच्च क्षमतावान् र प्रगतिशील हुनुहुन्छ, उहाँहरुको कार्यकाल पनि न्यायालयको लागि महत्वपूर्णसाबित हुनसक्छ। तर यहाँ व्यक्तिहरुप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। बरु तपाईंले छानेका न्यायाधीश अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रगतिशील टिम छ। त्यसमा तपार्इं बधाईको पात्र पनि हुनुहुन्छ। तर यहाँ कुरा व्यक्तिको होइन, कुरा सिस्टम, सिद्धान्त र संविधानको प्रश्न हो। यस कारण म नचाहेर पनि यो खुला प्रश्न लेख्न बाध्य भएको छु। प्रश्न के हो भने विधि विधान मिचेर राजनीतिक लेपन लगाएर जतिसुकै राम्रा व्यक्ति ल्याए पनि त्यो लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा होइन। किनभने लोकतन्त्रमा प्रक्रिया र परिणामा दुवैको उत्तिकै महत्व हुन्छ। परिणाम राम्रै होला, प्रक्रियामा सम्माननीयजी चुक्नुभएको छ। तपाईंले सिफारिशलाई तपाईंका अगलबगलका मानिसले त प्रशंसा गर्ला तर आम जनताकेा नजरमा तपाईंको यो प्रयोग तपाईंमाथि रहेको आस्थामा पक्कै पनि कमी  ल्याएको छ।

अब यो देशको राष्ट्रियताको मजबुतिकरणको केवल समानुपातिक समाबेसीसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयनले मात्र हुनसक्छ। न्याय परिष्दजस्तो निकायले पनि समानुपातिक समाबेसीसम्बन्धी सिद्धान्त र भावनालाई कदर गर्दैन भने निश्चय नै समानुपातिक समाबेसीको आन्दोलन कमजोर हुनेछ।

 

अर्को सवाल, ११ न्यायाधीशको सिफारिश केवल तीन सदस्य रहेको न्यायापरिषद्बाट भएको हो।  फे्रि उहाँहरु सबै पदेन सदस्य हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल बार एसोशिएसनबाट न्याय परिषद्मा सिफारिश नभइकनै न्याय परिषद्ले यो सिफारिश गर्न पुग्यो। जसबाट न्याय परिष्दमा गणपुरक संख्याको सबल र संविधानको धारा १५३ (क) को उल्लंघनको पनि सवाल उत्पन्न भएको छ। संविधानको धारा २९२ बमोजिमको संसदीय सुनवाई समिति गठन भएको छैन। सायद न्याय परिषद् पूर्ण भएको भए, संसदीय सुनवाइ समिति बनिसकेको भए, सुनवाइसम्बन्धी नियमावली बनिसकेको भए, न्याय परिष्दले सिफारिश गरेको विषयमा यति विवादको स्थिति हुनेथिएन। कांग्रेस र एमालेका समर्थक वकिलहरुलाई प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रम मिल्नेगरी सिफारिश गरिएको हो भने अन्य विचारधाराका व्यक्तिले उहाँहरुले गरेको न्याय सम्पादनप्रति पूर्ण आस्थावान कसरी बन्ने?

 

भारतमा अगस्त २००७ मा जज इन्क्वाइरी विल दर्ता भएको थियो। जुन विल तत्कालीन संसदीय समिति, जो सुदर्शन निश्चेपनको अध्यक्षतामा भएको थियो, ले उच्च अदालत र सर्बोच्च अदालतमा सिमान्तकृत समुदायको लागि कोटा सिस्टम लागू गर्न भनेको थियो। निश्चेपनको प्रतिवेदनले अपारदर्शी प्रक्रियाले हुने न्यायाधीश नियुक्तिले सामाजिक वास्तविकता र विविधतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसमा पनि सबै सामाजिक समूहका व्यक्ति न्यायाधीश हुन नसक्दा सामाजिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि बर्चश्वशाली समुदायका न्यायाधीशहरुले व्याख्या गर्दा परिवर्तनलाई सामाजिक विविधताअनुसार कानुनी व्याख्या गर्न नसक्ने बताएको थियो।

 

त्यस्तै, भारतमै सन् २००२ मा संविधान पुनरावलोकन आयोगले उच्च अदालतका ६०१ न्यायाधीशमध्ये २० जनामात्र सेड्युल कास्ट र सेड्युल ट्राइबबाट प्रतिनिधित्व गर्थे। त्यसकारण निक्षेपन समितिको प्रतिवेदन महत्वपूर्णसाबित भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले भारतकै सर्बोच्च अदालतको १९९३ को नजिरलाई समेत आधार लिएको थियो, जसले दक्षताको नाउँमा सधैँ एउटै परिवार र समुदायका मानिस अपारदर्शी र अस्वस्थ प्रक्रियाबाट  न्यायालयमा बर्चश्व कायम राखेका छन्। यो कुनै अन्य नसलीय समस्या नभएर सिस्टमको खराबी हो भनी व्याख्या गरेका थिए।

 

नेपाल अहिले ठीक त्यही फेजमा आइपुगेको छ।अहिलेको नियुक्तिपश्चात् सर्बोच्च अदालतमा बाहुन क्षेत्रीको ७१.४२ प्रतिशत बाहुल्य हुनेछ भने मधेसीको प्रतिनिधित्व ९.५२, महिलाको १४.२८ प्रतिशत, जनजातिको १९.४ प्रतिशत र दलित तथा मुस्लिम समुदायको प्रतिशत शून्य हुनेछ। दलितलाई मौलिक हकमा समानुपातिक समाबेसीको अधिकार दिएको के अर्थ भयो त? पुनरावेदन अदालतमा हेर्दा बाहुन क्षेत्री न्यायाधीशको प्रतिशत ७२.५ प्रतिशत, मधेसीहरुको प्रतिनिधित्व ८.७५ प्रतिशत, महिलाको ४ प्रतिशत, दलितको १.२५ प्रतिशत, मुस्लिमको ४ प्रतिशत र आदिवासी जनजातिको १० प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी जिल्ला अदालतमा बाहुन क्षेत्री ९०.५५ प्रतिशत, मधेसी ३ प्रतिशत महिला०. ५५ प्रतिशत र आदिवासी जनजाति ७.२२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका छन्। एकदुई संख्या तलमाथि होला तर मोटामोटी नेपाली न्यायालयको तस्बीर यही हो।

 

हामीले पनि भारतको अनुभववाट शिक्षा लिँदै सन् २००७ मा गठन गरेको निश्चेपन समितिजस्तै समिति गठन गरेर न्यायालयमा समानुपातिक समाबेसीपनको समस्यालाई समाधान गर्ने कि? खेर जेसुकै होस् न्याय परिषद्जस्तो गरीमामय संस्थालाई प्रश्न गरेकेामा क्षमासहित, सम्माननीयजी मधेससितिर भन्छन्– सउसे खिरा खाक, पेनीम  तीत अर्थात सिंगो काँक्रो खाँदा पिँधमा तितो हुन्छ।

तपाईं आफनो कार्यकालको अन्त्यमा आएर तीतो काँक्रो खानुभयो भन्ने कुरा इतिहासले सदासर्वदा सम्झने छ।

 

अधिवक्ता झा सर्बोच्च अदालतमा अभ्यासरत छन्