नेपालले भारतसँग कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने बेतुके तर्क
नेपालले हाल भोगिरहेको समस्या कति आन्तरिक कारणले हो र कति बाह्य भन्ने विषयले समस्या सुरु भएको दिनदेखि नै विशेष महत्व पाएको छ। यो स्वाभाविक छ, संविधान जारी हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत बनेर भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउनु, संविधानमा आफ्नो चासोले स्थान पाउनुपर्ने जिकिर गर्नु, त्यसो नगरे नेपालमा सुरक्षा स्थिति बिग्रन गई भारतीय सवारी साधन नेपाल आउन कठिनाइ पर्न सक्ने भविष्यवाणी गर्नु र संविधान जारी भैसकेपछि भारतबाट नेपालतर्फ हुने आपूर्ति व्यवस्था असहज हुनुले अहिलेको समस्याको कारण नितान्त आन्तरिक मात्र होइन भन्ने प्रष्ट छ।
नेपालको संविधानमा आफ्नो चासोले स्थान नपाएपछि भारत चित्त बुझाएर बसेको त पक्कै होइन। त्यसैले अति कष्टकर जीवन जिउन बाध्य आम नागरिकको अहिलेको भारतप्रतिको आक्रोश पूर्णतः जायज छ्र। तर यस विषयमा उपल्लो तहमा जारी बहस कति सान्दर्भिक छन्रु ती देशलाई निकास दिन सघाउ पुर्याउने किसिमका छन्?
कुरा थालौँ अहिलेको यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बहससम्बन्धि प्रसंगबाट।
नेपालीले हाल भोगिरहेको समस्या र भारतको व्यवहारबारे दुनियाँलाई जानकारी गराउनु एक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रियकरण हो जुन केही मात्रामा भइरहेको छ्र। नेपाल र भारतबीचको कुनैपनि द्विपक्षीय मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाएको नरुचाउने भारत आफैंले यसपालि संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा बैठकमा यस विषयमा प्रश्न उठाउँदा नेपालले जवाफ दिएको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका छन्। ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। केही अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले समाचार, लेख र सम्पादकीय छापेका छन्। र, सामाजिक संजालमार्फत् पनि विदेशीहरुले यसलाई बुझ्न पाएका छन्।
यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुले जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न नसकेको भन्ने आलोचना भने हुने गरेको छ।्र तर अन्तर्राष्ट्रियकरणको यो बहसमा अर्को एउटा धार छ जो एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहन अधिकार खोसिएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कानुनी लडाइँ लड्नु पर्छ भन्छ्र। मेरो विचारमा यो तर्क वास्तविकतामा आधारित छैन। अहिलेको अवस्थामा नेपालले त्यस्तो कानुनी लडाइँ लड्न सम्भव छैन।
भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको पारवहन अधिकारको सुनिश्चितता मुख्य गरी दुइवटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिरसम्झौताले गरेका छन्ः
१) ल अफ द सी कन्भेन्सन,
२) विश्व व्यापार संगठनको ग्याट सम्झौता
यी दुवै सन्धिसम्झौताले कुनैपनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले उसको छिमेकी मुलुकबाट स्वतन्त्र पारवहनको सुविधा पाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। ल अफ द सी कन्भेन्सनले पारवहनको सुविधा प्रदान गर्ने मुलुक र सो सुविधा प्राप्त गर्ने मुलुकबीच पारवहनका शर्त र नियम द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय वा क्षेत्रीय सम्झौताका आधारमा तय हुने कुरा उल्लेख गरेको छ।
स्वतन्त्र भारतले नेपाललाई पारवहन सुबिधा दिने कुरा दुई देशबीच सन् १९५० मा सम्पन्न र त्यसपछि पटक पटक नवीकरण भएका व्यापार र वाणिज्यसम्बन्धी सन्धिमा नै उल्लेखित थिए।
सन् १९५० को सन्धिले त पारवहनको विषयलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको थियो। तर नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः थापनापछि सन् १९९१ मा नेपाल र भारतबीच व्यापार र पारवहनका लागि दुईछुट्टा छुट्टै सन्धि सम्पन्न भए।
ल अफ द सी कन्भेन्सनमा उल्लेख भएझैं भारतले नेपाललाई प्रदान गर्ने पारवहनका शर्त र नियम नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय पारवहन सम्झौताले तय गरेको छ्र। पारवहन सम्झौताका कतिपय प्रावधान ल अफ द सी कन्भेन्सनमा उल्लेखित प्रावधानसँग मिल्दाजुल्दा छन्, जसमध्येको एउटा प्रावधान हो, आफ्नो सुरक्षा चासोका खातिर पारवहन प्रदान गर्ने वा प्राप्त गर्ने जुनसुकै पक्षले सन्धिका कुनैपनि प्रावधानलाई पालना नगर्न पनि पाउने छुट। जुन अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ।
के अहिले नेपालको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त छरु नेपाली स्वयं मधेसको कुनै भूभागहुँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ निर्वाध आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छरु चाहे यात्रुबाहक सवारी साधन होउन् या मालबाहक, ती तोडफोड भएका, आगजनी भएका, तिनको स्वरुप नै फेरेर गुडाउनु परेका समाचार र दृश्य हामीले देखेका, पढेका र सुनेका छैनौंरु यस्तो अवस्थामा भारतले भन्दैआएको उसका सवारी चालकहरुको सुरक्षा खतराले भारतबाट नेपालतर्फ हुने आपूर्ति व्यवस्था असहज भएको कुरालाई पुरै नकार्न मिल्छ?
अर्को कुरा, के अहिले नेपाल र भारतबीचको आयातनिर्यात पूर्णतः ठप्प भएको अवस्था होरु अवरोध नभएका विभिन्न नाकाबाट भित्रने ट्रक र ट्यांकरहरुको गन्ती हामी आफैले गरिराखेका छैनौं ररु कुनै बेला त सीमित मात्रामा भएपनि इन्धन भित्रिरहेको छ।। तर, आयल निगमको असक्षमता र कालोबजारीका कारण इन्धन वितरण सहज नभएको समाचार पनि पढ्न पाइएको हो।
प्रमुख नाका वीरगंज (रक्सौल)बाट हुने आयात ठप्पप्रायः भएकाले देशमा अहिले आपूर्तिको व्यवस्था असामान्य हुनु स्वाभाविक छ। तर सो नाका भारततर्फबाट बन्द गरिएको हो, नेपालतर्फ कुनै समस्या छैन भनेर हामी भन्न सक्छौं? नेपालतर्फको अवरोध हामी हटाउन सक्छौंरु एक पटक अवरोध हटाउने प्रयास गर्दा के भयोरु त्यो जगजाहेर छ?
यसो भनिरहँदा नेपालले हाल भोग्नु परिरहेको समस्यामा भारतको कुनै हात छैन भन्ने अर्थ नलागोस्। संविधान जारी गर्ने बेलादेखि अहिलेसम्म भारतले जस्ता वक्तव्य जारी गरेको छ र घटनाक्रम जसरी विकसित भएका छन्, तिनले हामीलाई हाम्रा औंला भारततिर तेस्र्याउने प्रशस्त आधार दिन्छन्। तर तिनले कानुनी लडाइँ लड्ने आधार दिंँदैनन। भारतको चाल रणनीतिक छ। समस्या सिर्जना गर्नुमा उसको हात रहेको छ तर दोष नेपालकै आन्तरिक राजनीतिलाई दिन ऊ सफल भएको छ। त्यसैले अहिलेको समस्याको समाधान कानुनी लडाइँ लडेर होइन, आन्तरिक राजनीतिको हल खोजेर र भारतसँग कुशलतापूर्वक द्विपक्षीय कुटनीतिकसंवाद गरेर मात्र सम्भव छ?
तर मेरा यी तर्क नेपालले अब कानुनी लडाइँ नै लड्नु पर्छ भन्नेहरु, विशेष गरी केही कानुनका विद्यार्थीलाई, हलुका र सामान्य लाग्न सक्ला, कुनै विषयलाई म जस्तो सामान्य नागरिकले जसरी सिधा र सामान्य तरीकाले हेर्छ, भनिन्छ कानुनका विद्यार्थीले त्यसलाई धेरै घुमाउरो तरीकाले हेर्छन्। अझ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ख्यातिप्राप्त ज्ञाताहरुले हेर्ने तरीका त हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छ क्यार।
तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका धुरन्धर विद्वान त भारतमा पनि पक्कै होलान्। नेपालस्थित भारतीय राजदूतसामु त फितलो लाग्ने हाम्रा तर्कको हविगत त्यस्ता विज्ञसामु के होलारु उसो भए के नेपाल सधैँ भारतसामु निरीह भएर बस्ने?
पक्कै होइन। तर अहिलेको परिस्थिति कानुनी लडाइँका लागि पक्कै पनि नेपालको पक्षमा छैन।
कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हालै प्रसारित एउटा लोकप्रिय बहस कार्यक्रममा एकजना अन्तरर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञले भनेजस्तो एउटा प्रयोग स्वरूप भारतलाई एकपटकअन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याएर त हेरौंँ के हुँदो रहेछ भन्ने सुविधा नेपाललाई छैन। हारे हारौंला तर हाम्रा सन्ततिलाई भविष्यको लागि शिक्षा त हुन्छ भनेजस्तो बेतुकको तर्क अहिलेको अवस्थामा नगरेकै बेस। हाम्रो भौगोलिक परिस्थितिको कारण नेपालले आफ्नो निर्भरता भारतमाथिबाट पूर्णरुपमा हटाउन सम्भव छैन। अहिले सिर्जित समस्या पछि नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने र भारतसँगको निर्भरता अन्य मुलुकतिर सार्नुपर्ने जस्ता आवाज आवेगमा मात्र उठेका हुन् भन्ने सत्य त नेपाली बजारमा इन्डक्सन चुलोको अभाव भएपछि धेरैले तिनै सीमापारिका भारतीय बजारहरुबाट त्यस्तो चुलो सजिलरी किनेर ल्याएबाट नै थाहा हुन्छ।
भारतमाथिको नेपालको यस्तो निर्भरता हट्न कम्तिमा निकट भविष्यमा सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझेकाहरुले बुझ पचाएर जित्न नसकिने कानुनी लडाइँ लड़नुपर्छ भनेर आम नागरिकलाई अझ भड्काउने र भारतलाई चिढ्याउने कुरा नगर्नु नै सबैको हितमा हुनेछ।-स्रोत;सेटोपाटी
नेपालको संविधानमा आफ्नो चासोले स्थान नपाएपछि भारत चित्त बुझाएर बसेको त पक्कै होइन। त्यसैले अति कष्टकर जीवन जिउन बाध्य आम नागरिकको अहिलेको भारतप्रतिको आक्रोश पूर्णतः जायज छ्र। तर यस विषयमा उपल्लो तहमा जारी बहस कति सान्दर्भिक छन्रु ती देशलाई निकास दिन सघाउ पुर्याउने किसिमका छन्?
कुरा थालौँ अहिलेको यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बहससम्बन्धि प्रसंगबाट।
नेपालीले हाल भोगिरहेको समस्या र भारतको व्यवहारबारे दुनियाँलाई जानकारी गराउनु एक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रियकरण हो जुन केही मात्रामा भइरहेको छ्र। नेपाल र भारतबीचको कुनैपनि द्विपक्षीय मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाएको नरुचाउने भारत आफैंले यसपालि संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा बैठकमा यस विषयमा प्रश्न उठाउँदा नेपालले जवाफ दिएको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका छन्। ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। केही अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले समाचार, लेख र सम्पादकीय छापेका छन्। र, सामाजिक संजालमार्फत् पनि विदेशीहरुले यसलाई बुझ्न पाएका छन्।
यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुले जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न नसकेको भन्ने आलोचना भने हुने गरेको छ।्र तर अन्तर्राष्ट्रियकरणको यो बहसमा अर्को एउटा धार छ जो एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहन अधिकार खोसिएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कानुनी लडाइँ लड्नु पर्छ भन्छ्र। मेरो विचारमा यो तर्क वास्तविकतामा आधारित छैन। अहिलेको अवस्थामा नेपालले त्यस्तो कानुनी लडाइँ लड्न सम्भव छैन।
भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको पारवहन अधिकारको सुनिश्चितता मुख्य गरी दुइवटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिरसम्झौताले गरेका छन्ः
१) ल अफ द सी कन्भेन्सन,
२) विश्व व्यापार संगठनको ग्याट सम्झौता
यी दुवै सन्धिसम्झौताले कुनैपनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले उसको छिमेकी मुलुकबाट स्वतन्त्र पारवहनको सुविधा पाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। ल अफ द सी कन्भेन्सनले पारवहनको सुविधा प्रदान गर्ने मुलुक र सो सुविधा प्राप्त गर्ने मुलुकबीच पारवहनका शर्त र नियम द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय वा क्षेत्रीय सम्झौताका आधारमा तय हुने कुरा उल्लेख गरेको छ।
स्वतन्त्र भारतले नेपाललाई पारवहन सुबिधा दिने कुरा दुई देशबीच सन् १९५० मा सम्पन्न र त्यसपछि पटक पटक नवीकरण भएका व्यापार र वाणिज्यसम्बन्धी सन्धिमा नै उल्लेखित थिए।
सन् १९५० को सन्धिले त पारवहनको विषयलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको थियो। तर नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः थापनापछि सन् १९९१ मा नेपाल र भारतबीच व्यापार र पारवहनका लागि दुईछुट्टा छुट्टै सन्धि सम्पन्न भए।
ल अफ द सी कन्भेन्सनमा उल्लेख भएझैं भारतले नेपाललाई प्रदान गर्ने पारवहनका शर्त र नियम नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय पारवहन सम्झौताले तय गरेको छ्र। पारवहन सम्झौताका कतिपय प्रावधान ल अफ द सी कन्भेन्सनमा उल्लेखित प्रावधानसँग मिल्दाजुल्दा छन्, जसमध्येको एउटा प्रावधान हो, आफ्नो सुरक्षा चासोका खातिर पारवहन प्रदान गर्ने वा प्राप्त गर्ने जुनसुकै पक्षले सन्धिका कुनैपनि प्रावधानलाई पालना नगर्न पनि पाउने छुट। जुन अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ।
के अहिले नेपालको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त छरु नेपाली स्वयं मधेसको कुनै भूभागहुँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ निर्वाध आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छरु चाहे यात्रुबाहक सवारी साधन होउन् या मालबाहक, ती तोडफोड भएका, आगजनी भएका, तिनको स्वरुप नै फेरेर गुडाउनु परेका समाचार र दृश्य हामीले देखेका, पढेका र सुनेका छैनौंरु यस्तो अवस्थामा भारतले भन्दैआएको उसका सवारी चालकहरुको सुरक्षा खतराले भारतबाट नेपालतर्फ हुने आपूर्ति व्यवस्था असहज भएको कुरालाई पुरै नकार्न मिल्छ?
अर्को कुरा, के अहिले नेपाल र भारतबीचको आयातनिर्यात पूर्णतः ठप्प भएको अवस्था होरु अवरोध नभएका विभिन्न नाकाबाट भित्रने ट्रक र ट्यांकरहरुको गन्ती हामी आफैले गरिराखेका छैनौं ररु कुनै बेला त सीमित मात्रामा भएपनि इन्धन भित्रिरहेको छ।। तर, आयल निगमको असक्षमता र कालोबजारीका कारण इन्धन वितरण सहज नभएको समाचार पनि पढ्न पाइएको हो।
प्रमुख नाका वीरगंज (रक्सौल)बाट हुने आयात ठप्पप्रायः भएकाले देशमा अहिले आपूर्तिको व्यवस्था असामान्य हुनु स्वाभाविक छ। तर सो नाका भारततर्फबाट बन्द गरिएको हो, नेपालतर्फ कुनै समस्या छैन भनेर हामी भन्न सक्छौं? नेपालतर्फको अवरोध हामी हटाउन सक्छौंरु एक पटक अवरोध हटाउने प्रयास गर्दा के भयोरु त्यो जगजाहेर छ?
यसो भनिरहँदा नेपालले हाल भोग्नु परिरहेको समस्यामा भारतको कुनै हात छैन भन्ने अर्थ नलागोस्। संविधान जारी गर्ने बेलादेखि अहिलेसम्म भारतले जस्ता वक्तव्य जारी गरेको छ र घटनाक्रम जसरी विकसित भएका छन्, तिनले हामीलाई हाम्रा औंला भारततिर तेस्र्याउने प्रशस्त आधार दिन्छन्। तर तिनले कानुनी लडाइँ लड्ने आधार दिंँदैनन। भारतको चाल रणनीतिक छ। समस्या सिर्जना गर्नुमा उसको हात रहेको छ तर दोष नेपालकै आन्तरिक राजनीतिलाई दिन ऊ सफल भएको छ। त्यसैले अहिलेको समस्याको समाधान कानुनी लडाइँ लडेर होइन, आन्तरिक राजनीतिको हल खोजेर र भारतसँग कुशलतापूर्वक द्विपक्षीय कुटनीतिकसंवाद गरेर मात्र सम्भव छ?
तर मेरा यी तर्क नेपालले अब कानुनी लडाइँ नै लड्नु पर्छ भन्नेहरु, विशेष गरी केही कानुनका विद्यार्थीलाई, हलुका र सामान्य लाग्न सक्ला, कुनै विषयलाई म जस्तो सामान्य नागरिकले जसरी सिधा र सामान्य तरीकाले हेर्छ, भनिन्छ कानुनका विद्यार्थीले त्यसलाई धेरै घुमाउरो तरीकाले हेर्छन्। अझ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ख्यातिप्राप्त ज्ञाताहरुले हेर्ने तरीका त हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छ क्यार।
तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका धुरन्धर विद्वान त भारतमा पनि पक्कै होलान्। नेपालस्थित भारतीय राजदूतसामु त फितलो लाग्ने हाम्रा तर्कको हविगत त्यस्ता विज्ञसामु के होलारु उसो भए के नेपाल सधैँ भारतसामु निरीह भएर बस्ने?
पक्कै होइन। तर अहिलेको परिस्थिति कानुनी लडाइँका लागि पक्कै पनि नेपालको पक्षमा छैन।
कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हालै प्रसारित एउटा लोकप्रिय बहस कार्यक्रममा एकजना अन्तरर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञले भनेजस्तो एउटा प्रयोग स्वरूप भारतलाई एकपटकअन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याएर त हेरौंँ के हुँदो रहेछ भन्ने सुविधा नेपाललाई छैन। हारे हारौंला तर हाम्रा सन्ततिलाई भविष्यको लागि शिक्षा त हुन्छ भनेजस्तो बेतुकको तर्क अहिलेको अवस्थामा नगरेकै बेस। हाम्रो भौगोलिक परिस्थितिको कारण नेपालले आफ्नो निर्भरता भारतमाथिबाट पूर्णरुपमा हटाउन सम्भव छैन। अहिले सिर्जित समस्या पछि नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने र भारतसँगको निर्भरता अन्य मुलुकतिर सार्नुपर्ने जस्ता आवाज आवेगमा मात्र उठेका हुन् भन्ने सत्य त नेपाली बजारमा इन्डक्सन चुलोको अभाव भएपछि धेरैले तिनै सीमापारिका भारतीय बजारहरुबाट त्यस्तो चुलो सजिलरी किनेर ल्याएबाट नै थाहा हुन्छ।
भारतमाथिको नेपालको यस्तो निर्भरता हट्न कम्तिमा निकट भविष्यमा सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझेकाहरुले बुझ पचाएर जित्न नसकिने कानुनी लडाइँ लड़नुपर्छ भनेर आम नागरिकलाई अझ भड्काउने र भारतलाई चिढ्याउने कुरा नगर्नु नै सबैको हितमा हुनेछ।-स्रोत;सेटोपाटी
Comments
Post a Comment