पूर्व राष्ट्रपतिप्रति वर्तमान सरकारको अपमानपूर्ण व्यवहार

पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवकालागि ललितपुरको बागडोरस्थित एक घरभाडामा लिएर बसोबासकालागि व्यवस्था मिलाइयो । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादवको पदावधि समाप्त भएपछि यसरी सरकारी स्तरबाटै बसोबासको व्यवस्था मिलाइनुलाई उनीप्रतिको सम्मानका रुपमै हेरियो । तर अहिले चार महिनादेखि घरधनीले भाडा नपाएको भन्दै घरखाली गराई दिनकालागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएपछि यो विषय एक्कासी चर्चामा आएको छ ।
चार–चार महिनादेखिको घरभाडा नतिरेका कारण घरधनीले यस्तो निवेदन दिएपछि यो विषय जसरी चर्चामा आयो यस्तो अवस्था आउनुपर्ने नै थिएन । तर, सरकारी स्तरबाटै भएको ढिलासुस्ती अथवा वेवास्ताकै कारण यस्तो अनपेक्षित विषयको पनि चर्चा चलेको छ ।
पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएलगत्तै बसोबासको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि पूर्व तयारी देखिएन । नयाँ राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएपछि हतार–हतारमा घर खोजेर राम्ररी रंगरोगन समेत भइनसकेको अवस्थामा पूर्व राष्ट्रपति यादवकोनिवास बागडोर सारिएको थियो । सुरुदेखिनै देखिएको त्रुटिले भाडा तिर्नमा भएको विलम्बका कारण अहिलेसम्म पछ्याउन छाडेको रहने छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भएको मान्न सकिन्छ ।
एक पटक भएको त्रुटिकमजोरीबाट शिक्षा लिँदै अगामी दिनमा त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने आममान्यता हो । तर, यस्तो हुन सकेन । घर भाडाको विषयलाई लिएर पूर्व राष्ट्राध्यक्ष यादव समेतले दिक्क मान्नु पर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
सरकारले सत्तारुढ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कानूनी मापदण्ड बिना नै विलासी गाडी, चालक, इन्धन लगायत सुविधा दिने, तर पूर्वराष्ट्रपतिको भाडाबारे निर्णय नगर्नुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । यस्तो विषयप्रति समयमै गम्भिरता देखाइनु आवश्यक छ । पूर्व राष्ट्रपति लगायत पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई के कस्तो सुविधा दिइने हो यसकालागि कानूनी मापदण्ड पनि बनाइनु आवश्यक छ ।
कानूनी मापदण्डबिना दिइने सुविधाको विषयमा कुनै बेला पनि प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा यसप्रति समयमै तदारुका देखाइनु पर्दछ । दिईएको सुविधा वापत गर्नुपर्ने भुक्तानीमा हुने आलटाल र विलम्बले यस्तो अनपेक्षित चर्चा परिचर्चा चल्दछ भन्नेप्रति पनि सम्बद्ध पक्षले चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ ।
पूर्व राष्ट्रपतिले आफूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्यो भनेर माग गरेका थिएनन् । उनलाई सम्मानस्वरुप हतार–हतारमै भएपनि बासको व्यवस्था मिलाइयो । यस्तो व्यवस्था मिलाइसकेपछि त्यसवापतको रकम भुक्तानीमा चासो नदेखाइएको कुरालाई कमजोरीकै रुपमा स्वीकार्नु पर्दछ र आगामी दिनमा त्यस्तो त्रुटि कमजोरी नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सजगता आवश्यक छ ।